देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, और सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को बड़ी राहत देते हुए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जिससे DA/DR की दर 53% से बढ़कर 55% हो जाएगी।
यह लाभ सातवें पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, सिविल/पारिवारिक पेंशनरों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, और UGC वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा।प्रभाव: इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलेगी, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया 3% DA वृद्धि के फैसले के बाद आया है, जिसे उत्तराखंड ने अपने कर्मचारियों के लिए समायोजित किया।
