देहरादून। हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय में भूमि क्रय में गंभीर अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकरण में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, और एक वरिष्ठ अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया।
मामले की गहन जांच के लिए रणवीर सिंह चौहान, सचिव (गन्ना और चीनी), उत्तराखंड शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।नगर आयुक्त की प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रथमदृष्टया अनियमितताएं सामने आने के बाद जांच में पाया गया कि भूमि क्रय के लिए गठित समिति के सदस्यों ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
निलंबित अधिकारियों में शामिल हैं:
रवींद्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त)
आनंद सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियंता (प्रभारी अधिशासी अभियंता)
लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक
दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता
इसके अलावा, सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल की संलिप्तता पाई गई। उनका सेवा विस्तार तत्काल समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
क्या था मामला।
हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय में 2.6 हेक्टेयर भूमि क्रय में अनियमितताओं की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंची थीं। आरोप है कि भूमि का मूल्यांकन और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। CM धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे।प्रशासन का रुख: CM धामी ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
